CORRUPTION BRIDGE : पटना (PATNA)बिहार में पुल गिरने की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है. ताजा घटना सारण की है, जहां दो दिन पहले गंडकी नदी पर बना पुल गिर गया. राज्य में पिछले 16 दिनों में पुल ढहने की यह 10 वीं घटना है. जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि 15 वर्ष पूर्व स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा बनाया गया पुल गुरुवार सुबह गिर गया, गंडकी नदी घर बना यह पुल सारण के कई गांवों को पड़ोसी जिला सिवान से जोड़ता था. बुधवार को सारण जिले में जनता बाजार क्षेत्र और लहलादपुर क्षेत्र में कुल दो छोटे पुल ढह गये थे.
घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से राज्य के सभी पुराने पुलों का सर्वेक्षण करने और मरम्मत की जरूरत वाले पुलों को चिह्नित करने का निर्देश देने के एक दिन बाद घटी है. मुख्यमंत्री ने बुधवार को रखरखाव नीतियों की समीक्षा के लिए बैठक की थी और कहा था कि पथ निर्माण विभाग ने पुल रखरखाव नीति तैयार कर ली है और ग्रामीण कार्य विभाग को जल्द अपनी योजना तैयार करनी चाहिए,
सारण में 24 घंटे में पुल टूटने की तीसरी घटना…गंडकी नदी पर बना पुल हुआ धराशायी.
बनियापुर. सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के सरेया गांव की सीमा पर स्थित गंडकी नदी पर बना पुल गुरुवार की अहले सुबह ध्वस्त हो गया. इससे सरेया- सतुआ पंचायत सहित दर्जनों गांवों का संपर्क एक-दूसरे से टूट गया. पांच वर्ष पहले मनरेगा से यह पुल बना था. इस नदी पर बना यह सातवां पुल टूटा है.
लालू ने कहा…’पुलों के गिरने का दोष पीएम व सीएम विपक्ष को ही देंगे’
राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इसका दोष भी मुगलों, अंग्रेजों और विपक्षियों को ही देंगे. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि चार जुलाई की सुबह बिहार में एक और पुल गिर गया. अपनी इन उपलब्धियों पर प्रधानमंत्री और सीएम खामोश और निरुत्तर है. कहा कि एनडीए नेता सोच रहे है कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगलराज में कैसे परिवर्तित करें?
जिन्हें या तो मजबूत किया जा सकता है या जिन्हें गिराया जाना चाहिए.
जांच रिपोर्ट में मिली अभियंता व ठेकेदार की लापरवाही,पुल-पुलिया गिरने के मामले में 15 इंजीनियर हुए निलंबित …
राज्य में लगातार पुल और पुलिया गिरने की घटनाओं को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कराने और दोषी पाये जाने वाले कर्मियों, अभियंताओं व ठेकेदारों पर कार्रवाई का निर्णय गुरुवार को लिया था. इसी के तहत शुक्रवार को मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 15 इंजीनियरों को तत्काल निलंबित कर दिया है. इनमें जल संसाधन विभाग के 11 और ग्रामीण कार्य विभाग के चार इंजीनियर शामिल हैं. इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के पांच और इंजीनियरों पर निलंबन की कार्रवाई चल रही है. वहीं, कार्यकारी ठेकेदार को फिलहाल काम नहीं देने का फैसला लिया गया है. शुक्रवार को विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद ने मुख्य सचिवालय के सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी.
एहतियातन कदम नहीं उठाया, तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया
विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद ने बताया कि विभागीय जांच में पाया गया कि काम कि क्रियान्वयन के दौरान संबंधित अभियंताओं ने नदी पर अवस्थित पुल-पुलिया को सुरक्षित रखने जाने एहतियातन कदम नहीं उठाया. अभियंताओं द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षण भी नहींकिया गया. जांच में ठेकेदारों के स्तर पर भी लापरवाही बरती जाने की बात सामने आयी है. इसलिए जहां अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है, वहीं, ध्वस्त पुलों के स्थान पर बनने वाले नये पुलों की पूरी राशि संबंधित ठेकेदार से वसूली जायेगी.
30 साल पुराने थे ध्वस्त पुल-पुलिया
विकास आयुक्त ने कहा कि सारण और सीवान जिले में गंडकी व छाड़ी नदी पर गिरे छह पुल-पुलिया जल संसाधन विभाग के थे. ये सभी 30 साल से अधिक पुराने थे..
लापरवाही के आरोप में विभाग के इन पदाधिकारियों किया गया निलंबित…
दो कार्यपालक अभियंता अमित आनंद, कुमार ब्रजेश, चार सहायक अभियंता राजकुमार, चन्द्रमोहन झा, सिमरन आनंद, नेहा रानी व पांच कनीय अभियंता मो. माजिद, रवि कुमार रजनीश, रफीउल होदा अंसारी, रतनेश गौतम व प्रभात रंजन शामिल हैं. इसके पहले चार अभियंताओं को ग्रामीण कार्य विभाग निलंबित कर चुका है.
मनाही के बाद भी हुआ निर्माण कार्य
ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि विभाग के तीन पुल ध्वस्त हुआ है. अररिया में बकरा नदी पर 18 जून को पुल गिरने के मामले में चार अभियंता को निलंबित किया गया, जबकि दो पहले से निलंबित थे. 23 जून को पूर्वी चंपारण में घोड़ासहन में गिरे पुल को लेकर मॉनसून अवधि में काम कराने की जानकारी सामने आयी है. इसको लेकर संवेदक से जवाब मांगा गया है. संबंधित इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की तैयारी है.
